सबसे पहला कदम या ज़रूरी काम है अपने नज़दीकी थाने में एफ़आईआर दर्ज करना. एफ़आईआर घटना या मामले को विस्तार से बताने वाली आधिकारिक रिपोर्ट है.

महिलाओं से जुड़े अपराध जैसे यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार या यौन दुर्व्यवहार की  एफ़आईआर करवाते समय महिला पुलिस अधिकारी द्वारा मामला दर्ज किया जाना ज़रूरी है.  एफ़आईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करती है और मामले को संबंधित कोर्ट में भेजती है.

• बेहतर है कि घटना के 24 घंटे के अंदर एफ़आईआर दर्ज करवाई जाए. साथ ही घटना के बाद पुलिस को जल्द से जल्द सूचित करना बेहतर है.
• अगर पीड़ित खुद पुलिस थाने नहीं जा सकती/सकता तो उसके परिवार के सदस्य पुलिस को कॉल कर घर या अस्पताल, जहां भी पीड़ित मौजूद हो वहां बुला सकते हैं⁶.
• पीड़िता का परिवार भी उनके एवज़ में यानी उनके लिए एफ़आईआर दर्ज करा सकता है
•  एफ़आईआर बाद में भी दर्ज करवाई जा सकती है जब पीड़ित इसके लिए तैयार हो.
• अगर एफ़आईआर करवाने में देर हो तो इसकी वजह साफ और स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए⁷. जैसे हो सकता है कि पीड़ित लंबे समय तक (कई महीने या साल) घटना के बारे में लोगों को न बता पाए. ऐसे मामलों में भी एफ़आईआर दर्ज हो सकती है⁸. घटना के बाद आप कभी भी एफ़आईआर दर्ज करवा सकते/सकती हैं. कई साल की देरी के बाद भी.

एफ़आईआर को सुरक्षित रखना: एफ़आईआर में अपराध से जुड़ी सभी जानकारियां विस्तार से लिखी जानी चाहिएं. पुलिस अधिकारी के लिए ज़रूरी है कि वो एफ़आईआर में लिखी सभी बातों और जानकारियों का ब्यौरा शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाए और इसके बाद ही पीड़ित या शिकायतकर्ता को एफ़आईआर पर साइन करने चाहिए. अधिकारी को चाहिए कि एफ़आईआर दर्ज होने की जानकारी इसके लिए बनाई गई एक खास पुस्तिका में भी दर्ज करे. इस एफ़आईआर की एक कॉपी शिकायतकर्ता को मुफ्त उपलब्ध करवाई जानी चाहिए. एफ़आईआर दर्ज किए जाने की तारीख़ और एफ़आईआर का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें और अपने पास संभाल कर रखें.

एफ़आईआर दर्ज करने से मना किए जाने पर: पुलिस अधिकारी अगर एफ़आईआर दर्ज करने से मना कर दे तो आप उनसे बड़े अधिकारियों जैसे उनके सुपरवाइज़र या ऑफ़िसर-इन-चार्ज   से संपर्क कर सकते हैं.

एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन एफ़आईआर स्थानांतरित करना: यदि अधिकार क्षेत्र अलग होने के चलते एफ़आईआर को किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाता है, यानी पहला पुलिस स्टेशन उस क्षेत्र पर अधिकार नहीं रखता है जहां अपराध हुआ, तो पहली एफ़आईआर को रद्द घोषित कर दिया जाता है. एफ़आईआर अब उस नए पुलिस स्टेशन में ही मान्य होगी जहां इसे स्थानांतरित किया गया है.

बलात्कार का मामला दर्ज करने और प्राथमिकी (एफ़आईआर) दर्ज करने के बाद, इसकी सामग्री यानी इसमें मौजूद तथ्यों और जानकारी को बदला नहीं जा सकता. केवल उच्च न्यायालय ही एफ़आईआर को खारिज कर सकता है.  

जब पुलिस आपकी शिकायत को गैर-संज्ञेय अपराध (नॉन कॉगनिज़ेबल ऑफेंस, यानी ऐसा मामला जिसमें बिना वारंट पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तारी नहीं कर सकते) के तौर पर दर्ज करती है तो अधिकारी आपको जो कागज़ देते हैं उसे "एनसी" यानी गैर संज्ञेय शिकायत रिकॉर्ड, कहते हैं.  

एफ़आईआर दर्ज होने के बाद, यदि मामला आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो एक चालान तैयार किया जाता है. यदि पर्याप्त सबूत नहीं हैं, तो एफ़आईआर को अनट्रेसेबल या अप्राप्य घोषित किया जाता है. यदि एफ़आईआर झूठी पाई जाती है, तो इसे पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है. एफ़आईआर झूठी है या नहीं, यह पता लगाने के लिए विस्तार से जांच की जरूरत है.

जांच या इनवेस्टिगेशन
बलात्कार का मामला दर्ज करने और प्राथमिकी दर्ज करवाने के बाद, शिकायतकर्ता (पीड़ित) या जानकारी देने में सक्षम व्यक्ति को आगे के बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है. इस दौरान संभावित अपराधी की पहचान या कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है. जांच में पुलिस द्वारा सबूत जुटाए जाते हैं.

• ऐसा कोई भी सबूत जो अपराध के समय और स्थान पर पीड़ित, गवाहों और अपराधियों की मौजूदगी साबित कर सकता है, मामले के लिए बहुत ज़रूरी है और उसे दर्ज किया जाता है.
•  इसके अलावा फोरेंसिक या ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थल की जांच की जाती है ताकि इन सबूतों को पीड़ित द्वारा दिए गए बयान और ब्यौरे से मिलाया जा सके.

अभियुक्त या आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस द्वारा आरोपी की पहचान किए जाने के बाद, अगर वो जानती है कि वो कौन हैं और कहां है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है.

• कभी-कभी, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है और आधिकारिक रूप से पहचान परेड (यानी कई लोगों के बीच सही अपराधी को पहचानने की कार्रवाई) के ज़रिए आरोपी की पहचान की जाती है. इसके बाद दूसरों लोगों को छोड़ दिया जाता है.
• अभियुक्त या आरोपी व्यक्तियों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 के तहत मेडिकल जांच के लिए भेजा जाता है. इस दौरान उनके शरीर पर मौजूद उन निशानियों और संकेतों की जांच की जाती है जिनकी जानकारी पीड़ित ने अपने बयान में दी हो. यह जांच पुलिस के आदेश पर एक पंजीकृत डॉक्टर द्वारा की जाती है.

यह दोहराना ज़रूरी है कि, सबूतों की कमी या न मिल पाने का मतलब यह नहीं है कि बलात्कार नहीं हुआ है. इसके बाद पीड़ित और मामले से जुड़े गवाह मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान या घटना का पूरा ब्यौरा दर्ज करवाते हैं.

ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त (यानी जिस व्यक्ति ने हमला किया है) की पहचान हो चुकी हो, आरोपी को एफ़आईआर दर्ज किए जाने वाले दिन ही या उसके अगले दिन गिरफ्तार किया जा सकता है.

चार्जशीट के बारे में ज़रूरी बातें: जांच पूरी हो जाने के बाद, यदि मामला सही पाया जाता है और उससे जुड़े सबूत मिल जाते हैं, तो चार्जशीट दायर की जाती है. पुलिस सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट में जांच का विस्तृत ब्यौरा पेश करती है, जिसमें एफ़आईआर और सबूत सहित पुलिस द्वारा जुटाई गई सभी जानकारियों को शामिल किया जाता है. चार्जशीट अदालत में पेश की जाती है,  और फिर मामला सुनवाई के लिए जाता है.

चार्जशीट पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को सौंपी गई एक रिपोर्ट है जो बताती कि मामले की अदालत में सुनवाई के लिए अपराध के बारे में पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए गए हैं. एफ़आईआर दर्ज होने के 90 से 120 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल जाती है. पीड़ित सरकारी वकील या अपने वकील के ज़रिए कोर्ट से चार्जशीट प्राप्त कर सकता/सकती है.

ज़रूरी नहीं कि पुलिस द्वारा चार्जशीट हमेशा तय समय के भीतर दायर की जा सके. ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिस को जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने में अधिक समय लगा.

अगर आप जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें: अगर किसी वजह से पीड़ित या शिकायतकर्ता जांच से संतुष्ट नहीं है, तो ठोस और सही कारणों के साथ वो मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि आप दिखा सकें कि आपको न्याय नहीं मिला है या सबूतों की अनदेखी हुई है.

न्याय न मिलने या घोर अन्याय के कुछ उदाहरण: कार्यवाही में पूर्वाग्रह या पक्षपात, फैसले को बदलने के लिए दबाव या दबंगई का इस्तेमाल, मामले को वापस लेने के लिए पीड़ित पर दबाव आदि. यह समझने के लिए कि मामले में घोर अन्याय हुआ है या नहीं सबसे ज़रूरी संकेत है, कार्यवाही में निष्पक्षता यानी दोनों पक्षों के साथ एक जैसा और न्यायपूर्ण बर्ताव न किया जाना.